ओबीसी वर्ग को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का ऐतिहासिक फैसला

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। कैबिनेट ने ओबीसी सूची में उपवर्गीकरण की समीक्षा के लिए आयोग बनाने को मंजूरी दी है।

यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत बनाया जाएगा। कमिशन के अध्यक्ष की नियुक्ति के 12 हफ्तों बाद कमिशन को रिपोर्ट सौंपनी होगी।कैबिनेट ने क्रीमी लेयर की सीमा भी 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। यानि अब 8 लाख की सीमा तक के लोगों को आरक्षण का फायदा मिल पाएगा। कैबिनेट ने सरकारी बैंकों के विलय को भी हरी झंडी दे दी है