मजदूरों के पंजीकरण के लिए तैयार की जा रही है विशेष कार्ययोजना: श्रम मंत्री

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भवन और अन्य निर्माण में कामगारों के लिए मॉडल स्कीम बनाने के लिए आज नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मज़दूरों के पंजीकरण के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है और सैस कलैक्शन को दुरूस्त करने मजदूर हित में खर्च करने पर जोर दिया जाएगा।

भवन निर्माण और उससे जुड़े कामकाज मे कार्य करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए सरकार एक ठोस रणनीति तैयार कर रही है। 19 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद मंत्रालय बीओसीडब्लू के तहत संगृहित राशि को खर्च करने के लिए एक माडल स्कीम तैयार कर रहा है।  इसी सिलसिले में नई दिल्ली में 18 अप्रेल को देश के विभिन्न राज्यों के श्रम मंत्रियों की मौजूदगी में एक सम्मेलन बुलाया गया।

इस मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मज़दूरों के पंजीकरण के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है और सैस कलैक्शन को दुरूस्त करने मजदूर हित में खर्च करने पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों के श्रम मंत्रियों ने अपने विचार रखे जिसमें उन्होंने संगृहित राशि के खर्च करने के तरीकों में संशोधन करने की मांग रखी ।