सरकार ने लिये किसानों के हित में कई अहम फैसले

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किसानों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अगली कैबिनेट बैठक में किसानों को लागत मूल्य का 150 फीसदी देने को मिलेगी मंजूरी, अगले दो हफ्ते में गन्ना फसल के लिए एफआरपी का भी होगा एलान , राज्य सरकारों के जरिए गन्ना किसानों के एरियर का भुगतान भी होगा सुनिश्चित

पीएम नरेंद्र मोदी ने आज प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों के करीब 140 गन्ना उत्पादक किसानों से बातचीत की .फसल की लागत का 150% एमएसपी लागू करेगी सरकार. 2018- 19 की खरीफ की नोटीफाइड फसलों के लिए बढ़ा हुआ मूल्य लागू होगा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कदम उठा रही है और उन्हें हर तरह की राहत मुहैया कराने की कोशिश कर रही है । इसी कडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने आवास पर करीब 140 गन्ना किसानों से मुलाकात कर उनसे तमाम मसलों पर बात की । पीएम ने इस मौके पर उनको राहत देते हुए उनके लिए बडा एलान किया ।

पीएम मोदी ने कहा कि अगले हफ्ते होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार उनकी फसल की लागत के 150 फीसदी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने को मंजूरी देगी । सरकार का ये फैसला 2018- 19 की खरीफ की नोटीफाइड फसलों के लिए होगा । सरकार के इस फैसले से उनकी आय में जोरदार इजाफा होगा ।

पीएम ने कहा कि अगले दो हफ्ते में 2018- 19 के लिए गन्ना फसल की उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी का भी एलान कर दिया जाएगा । पीएम ने भरोसा दिलाया कि ये 2017- 18 की कीमत से ज्यादा होगा । पीएम ने कहा कि राज्य सरकारों से ये कहा जाएगा कि वो गन्ना मिलों से किसानों को मिलने वाले एरियर को किसानों तक जल्द मिलना सुनिश्चित करें ।

सरकार ने चीनी के 30 लाख टन बफर स्टॉक को मंजूरी दी है । बफर स्टाक चीनी मिलें अपने पास रखेंगी और सरकार इसके बदले उन्हें 1175 करोड़ रुपए देगी । चीनी के लिए 29 रुपए प्रति किलो के न्यूनतम मूल्य के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी है ।इसके अलावा चीनी मि‍लों की एथनॉल उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और एथनॉल की खरीद के लिए 4,500 करोड़ रुपए के साफ्ट लोन को मंजूरी दी है ।

इसके अलावा लोन पर पहले साल का ब्याज सरकार वहन करेगी जिसके लिए 1332 करोड़ का इंतजाम किया गया है । गन्ना किसानों के लिए साढे पांच रुपए प्रति क्विटंल गन्ना के हिसाब से सहायता राशि का एलान कर चुकी है । इसके लिए 1540 करोड़ का पैकेज दिया गया है । सरकार ने साफ कर दिया है किसान उसकी प्राथमिकता में है और बंपर फसल होने पर भी किसानों को परेशान होने की जरुरत नहीं है और सरकार उनके हितों का पूरा ध्यान रखेगी