कल से अवैध कॉलोनियां होंगी वैध : प्रदेश सरकार

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ग्वालियर @ प्रदेश की जिन कॉलोनियों को लेंड यूज नहीं बदलने के कारण शासन ने अवैध माना था प्रदेश सरकार चुनावी साल में उन सभी को वैध कर रही है। सीएम ग्वालियर की 63 अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे। इसके आलावा 550 हितग्राहियों को इडब्ल्यूएस आवासों की चाबी सौंपेंगे साथ ही शहर में चल रहे करोड़ों रुपये के विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इस अभियान की शुरुआत कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर से करेंगे |

कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह,उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री नारायण सिंह कुशवाह मौजूद रहेंगे।

 पिछले कुछ सालों में प्रदेश में हजारों ऐसी कॉलोनियां बस गई जिन्होंने लेंड यूज चेंज करवाए बिना आवास बना दिए और बेच दिए। इन कोलोनाइजर्स ने शासन को डायवर्शन शुल्क जमा नहीं किया। मामला सामने आने के बाद इन लोगों को डायवर्शन शुल्क जमा करने के करोंड़ों के नोटिस भेजे गए। लेकिन जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बसाई वे या तो बाहुबली थे या सरकार के सीधे संपर्क वाले। इसलिए उन्होंने कोई शुल्क जमा ही नहीं किया।

आखिर यह मामला खिंचते हुए साल में आ गया तो सरकार अब रिस्क लेने के मूड में नहीं है। क्योंकि इन अवैध कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं उनके वोट सरकार खोना नहीं चाहती। इसलिए सरकार ने एक पंथ दो काज का फार्मूला अपनाते हुए सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का फैसला लिया है और मान लिया है कि अवैध कॉलोनियों को बनाने वालों ने डायवर्शन शुल्क जमा कर दिया है। उधर इस मामले को चुनौती देते हुए एक याचिकाकर्ता ने ग्वालियर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है जिसकी सुनवाई 8 मई को होगी।