सरकार जारी करेगी 1-4 साल की अवधि के बांड

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सरकार अगले वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान 2.88 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी, जो बजट में प्रस्तावित कुल बॉरोइंग का लगभग 47.56 फ़ीसदी है.

वहीं मौजूदा वित्त वर्ष यानि 2017-18 के अप्रैल-सितंबर छमाही के दौरान ग्रॉस बॉरोइंग 3.72 लाख करोड़ रुपये रही थी. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार सीपीआई या रिटेल इनफ्लेशन से जुड़े हुए इनफ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स भी लेकर आएगी.