एससी-एसटी क़ानून पर फ़ैसले को लेकर सरकार दायर करेगी पुनर्विचार याचिका

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केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी. अपने ट्वीट में गहलोत ने कहा कि भारत सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कल्याण हेतु संकल्पित है. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के संबंध में जो फैसला दिया है उसके संबंध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है.

साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले सभी संगठनों और लोगों से मेरा अनुरोध है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अपना आंदोलन वापस लें. इससे पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राष्ट्रपति से मिलकर अनुरोध किया था कि इस मामले में केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे. जिसके बाद केंद्र ने यह फैसला लिया.