अस्त्र नियमों को सरकार ने बनाया उदार

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सरकार ने हथियार और गोलाबारूद विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए अस्त्र नियमों को उदार बनाया है। लाइसेंसधारी कंपनियों के लिए विनिर्माण लाइसेंस आजीवन वैद्य रहेंगे।

सरकार ने हथियार और गोलाबारूद विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए मेक इन इन्डिया नीति को बढ़ावा देने के लिए अस्‍त्र नियमों को उदार बनाया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इन नियमों को उदार बनाने से देश में ही रक्षा सामग्री के उत्‍पादन की नीति को प्रोत्‍साहन मिलेगा और इससे विश्‍व स्‍तरीय हथियारों की रक्षा और पुलिस बलों की आवश्‍यकता को भी पूरा किया जा सकेगा।

गृह मंत्रालय के ये नियम छोटे हथियारों और गोला-बारूद के निर्माण तथा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिए गए टैंकों, बख्‍तरबंद वाहनों, रक्षा विमानों, अन्‍तरिक्ष यानों तथा सभी प्रकार के युद्धपोतों के निर्माण पर भी लागू होगें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि विनिर्माण लाइसेंस, लाइसेंसधारी कम्‍पनियों के लिए आजीवन वैध रहेंगे तथा प्रत्‍येक पांच वर्ष बाद लाइसेंस के नवीनीकरण की आवश्‍यकता समाप्‍त हो जायेगी।