कर्मचारियों को 19 तक देना होगा सातवें वेतन आयोग के लिए विकल्प

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जबलपुर @ राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत अपने वेतन का निर्धारण कराने के लिए ऑनलाइन विकल्प देने की अवधि 19 अक्टूबर को समाप्त हो जायेगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय जबलपुर ने यह जानकारी देते हुए जिले में पदस्थ राज्य शासन के ऐसे सभी कर्मचारियोंको 19अक्टूबर तक आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में अपना विकल्प ऑनलाइन करना होगा, जिन्होंने अभी तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6 के अनुसार शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना (सातवां वेतन आयोग) में आने के लिए विकल्प चयन करने तीन माह का समय दिया गया था, जो 19 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि विकल्प का चयन कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा स्वत: आई.एफ.एम.आई.एस. में ऑनलाइन किया जाना है।

वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने सभी विभागीय कार्यालय प्रमुखों से कहा है कि जो कर्मचारी ऑनलाइन विकल्प भरने में सक्षम नहीं है, उन्हें उनके विकल्प “ऑन बिहाफ” प्रक्रिया का पालन करते हुए 19 अक्टूबर की तय समय-सीमा के भीतर पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये ताकि शासन की मंशा के अनुसार सातवें वेतनमान का लाभ सभी कर्मचारियों को प्राप्त हो सके। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा तय की गई अवधि 19 अक्टूबर तक विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी-अधिकारी का एक जनवरी 2016 का विकल्प मान्य कर वेतन निर्धारण कर दिया जायेगा।