सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के विलय समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के अहम फैसले

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानून का पालन करने वाली कंपनियों के कामकाज को और सुगम बनाने के लिए कंपनी द्वितीय संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। वहीं मंत्रिमंडल ने पहली अप्रैल से सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के विलय से चार विशाल बैंक गठित करने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी भी दे दी।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम्‍पनी द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। मीडिया से बातचीत में वित्‍तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कम्‍पनी अधिनियम में 72 बदलाव किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि नए विधेयक में 23 अपराधों का फिर से वर्गीकरण किया गया है। इससे कानून का पालन करने वाली कंपनियों की कार्य प्रणाली को सरल बनाया जा सकेगा।

मंत्रिमंडल ने नागर विमानन क्षेत्र में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति को भी मंजूर दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि इस नीति में संशोधन का उद्देश्‍य एयर इंडिया में प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान करना है।

उन्‍होंने कहा कि प्रवासी भारतीय- एन आर आई स्‍वत: मंजूरी प्रक्रिया के जरिए एयर इंडिया का शत-प्रतिशत शेयर खरीद सकते हैं। एयर इंडिया का स्‍ट्रेटेजिक सेल होगा तो उसमें जो भी एनआरआई भारतीय नागरिक है, उनको भी खरीद में अवसर मिले। इसके लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। पहले जो स्‍कीम थी, उसमें एनआरआई केवल 49 परसेन्‍ट ले सकते थे। अब वो 100 फीसदी ले सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली अप्रैल से सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के विलय से चार विशाल बैंक गठित करने के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक के साथ होगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैक ऑफ इंडिया के साथ होगा और सिंडीकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के साथ किया जाएगा।