समग्र शिक्षा अभियान के संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

शेयर करें:

जबलपुर। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत संविदा कर्मचारियों/अधिकारियों के नियमितिकरण आदि मांगों को पूर्ण करने के संबंध में सर्वशिक्षा अभियान कर्मचारी संघ म.प्र. द्वारा मध्यप्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री को कलेक्टर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर संविलियन एवं सम्मानजनक वेतन हेतु गुहार लगाई ।

कलेक्टर कार्यालय में समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत जिला एवं विकासखण्ड अंतर्गत लगभग 25 वर्षो से संविदा पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने सामूहिक एक दिवसीय अवकाश लेकर शासन को अपनी पीडा व्यक्त करने के लिये उक्त ज्ञापन दिया है ।

इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष- आनंद तिवारी, तरुण राज दुबे ज़िला सचिव पारुल राय, प्रदीप असाठी, नम्रता श्रीवास्तव, कंचन यादव, बंकट सिंह, अतुल मिश्रा, विक्रम सिंह चौहान, रोहित अग्रवाल, अशोक अहरवाल, अब्दुल लतीफ़, अभिषेक मिश्रा, लालजी चौधरी, पुष्पेंद्र पांडेय, वर्षा जायसवाल एवं समस्त संविदा कर्मचारी उपस्थित थे ।

उल्लेखनीय है कि सर्व शिक्षा अभियान कर्मचारी संघ, जबलपुर द्वारा मांगों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए पूर्व में 02 अगस्त 21 को जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल, को एवं कलेक्टर जिला जबलपुर को प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल को एवं 05 अगस्त 21 को माननीय सांसद/विधायकों के मान. मुख्यमंत्री एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन को ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे ।

संघ के जिला अध्यक्ष अहमद खान ने बताया कि राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर वर्ष 1995 से वर्तमान समग्र शिक्षा अभियान में लगातार 26 वर्षों से विभिन्न पदों में संविदा पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों एवं वर्ष 2012-13 में व्यापम द्वारा चयनित तत्पश्चात नियुक्त किये गए संविदा कर्मचारी/अधिकारियों (यथा – उपयंत्री, ब्लॉक एमआईएस समन्वयक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लेखापाल, एमआरसी) एवं अन्य प्रक्रिया से नियुक्त छात्रावास में सहायक वार्डन को वेतनमान न देते हुए सीपीआई इंडेक्स के अनुसार एकजाई परिलब्धियॉं दी जा रही है।

कृपया वेतन विसंगति दूर करते हुए एकजाई परिलब्धियों के स्थान पर इन्हें भी वेतनमान एवं प्रचलित मंहगाई भत्ते के साथ समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अप्रैल 2017 से सातवां वेतनमान का एरियर्स सहित लाभ दिये जाने के संबंध में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है और साथ ही मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी/5-2/2018/1/3 दिनांक 05 जून 2018 की नीति अनुसार रिक्त पदों में संविलियन कर नियमित किये जाने की मांग की गई है।

जिला अध्यक्ष अहमद खान ने मध्यप्रदेश शासन से समग्र शिक्षा अभियान में लगभग 25 वर्षो से कार्यरत कर्मचारियों जो कि विभाग पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से लगातार कार्य कर रहे है, कर्मचारियों को अल्प वेतन में इस महँगाई के समय में परिवार का भरण पोषण करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।