ओबीसी आरक्षण के फायदों को बराबर बांटने हेतु राष्ट्रपति द्वारा आयोग गठित

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इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सभी अन्य पिछड़ा वर्गों में आरक्षण के लाभों के समान वितरण के तरीकों पर विचार करेगी। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने देश में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए ओबीसी के एक आयोग का गठन किया। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार सभी अन्य पिछड़ा वर्गों में आरक्षण के लाभों के समान वितरण के तरीकों पर विचार करेगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी इस आयोग की अध्यक्ष होंगी। आयोग के अध्यक्ष द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से बारह सप्ताह के अंदर आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा. इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार नौकरियों और सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए सभी ओबीसी कैटेगरी के बीच आरक्षण के फायदों को बराबर बांटने पर विचार करेगी।