बीसीसीआई के प्रशासक पर फैसला टला

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की, बीसीसीआई के कामकाज को चलाने के लिए प्रशासक नियुक्त करने पर सुनवाई 24 जनवरी को होगी।  शुक्रवार को न्याय मित्र के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल दीवान और गोपाल सुब्रमणियम द्वारा बीसीसीआई के संभावित प्रशासकों के नाम की सूची उच्चतम न्यायालय को सौंपी।

सूची में 9 नाम शामिल हैं जिनमें पूर्व क्रिकेटर समेत कई प्रमुख लोगों के नाम हैं जिन पर अंतिम फैसला अदालत को लेना है। पीठ ने ये भी कहा कि प्रशासकों रूप में नियुक्ति के लिये उपलब्ध कराये गये नामों को गोपनीय रखा जाये।

मामले में दखल देते हुए एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने रेलवे, सेना और यूनिवर्सिटीज की तरफ से अपना पश्क्ष रखा और लोढ़ा कमिटी की सिफारिशें लागू करने से जुड़े कोर्ट के आदेश में कई कमियां गिना डालीं।

उन्होंने कोर्ट से पिछले साल 18 जुलाई का दिए आदेश को वापस लेने की मांग की। पीठ रेलवे, सेना और विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन की अर्जी पर भी विचार के लिये सहमत हो गयी।

माना जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय 24 जनवरी को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के प्रशासकों के नामों की घोषणा कर सकता है। इसी माह 2 जनवरी को लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में आनाकानी करने पर सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के अध्यक्ष और सेक्रेटरी को पद से तत्काल प्रभाव से हट जाने का निर्देश दिया था।

बीसीसीआई का कामकाज सुचारू रूप से चल सके इसके लिए न्यायालय ने न्याय मित्रों से कहा गया था कि वे उन व्यक्तियों के नामों का सुझाव दें जो बीसीसीआई के लिये उपयुक्त प्रशासक हो सकते हैं।