इलाहाबाद हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने का दिया निर्देश

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प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर राज्य सरकार को निर्देश देते हुए बताया कि अधिक संक्रमित जनपदों में दो से तीन सप्ताह का लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है. इस दौरान कोर्ट ने मास्क का सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि सड़कों पर बगैर मास्क के लोगों के टहलने पर पुलिस के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई.

हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में कहीं धार्मिक, सामाजिक आयोजनों में पचास से अधिक लोग शामिल न हों. कोर्ट ने सरकार को ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने सरकार से कहा कि शहरों में खुले मैदान में अस्थायी अस्पताल बनाकर लोगों का इलाज करते रहे. कोर्ट ने कहा कि जरूरी समझने पर संविदा पर स्टॉफ की तैनाती की जाए.

आपके बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोरोना को लेकर कायम जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नदी में तूफान आने पर बांध उसे नहीं रोक पाते हैं. इसके बावजूद हमें कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास करना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि दिन में भी गैर जरूरी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए.

कोर्ट ने कहा जीवन रहेगा तो अर्थव्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विकास व्यक्तियों के लिए है जब लोग ही नही होंगें तो विकास क्या अर्थ रह जाएगा. लॉकडाउन के बारे में कोर्ट ने कहा लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, लेकिन संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको देखते हुए सरकार को अधिक संक्रमित वाले शहरों में लॉकडाउन लगाने पर विचार करना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि संक्रमण को फैलते एक साल हो गए. इसके बावजूद इलाज की सुविधाओं को बढ़ाया नहीं जा सका है. कोर्ट ने राज्य सरकार की 11 अप्रैल की गाइडलाइन का सख़्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है. बता दें कि हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 अप्रैल तक सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही प्रयागराज सीएमओ और जिलाधिकारी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि यूपी बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों की जांच के लिए बल दिया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा एसपीजीआई लखनऊ की तरह प्रयागराज के एसआरएन में भी कोरोना आईसीयू की सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार व केंद्र सरकार को एंटी वायरल दवाओं के उत्पाद व आपूर्ति बढ़ाने तथा जमाखोरी करने वालों पर सख़्ती से निर्देश दिया है.