सुलह एवं समझौते का सशक्त माध्यम है लोक अदालत-जिला एवं सत्र न्यायाधीश

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बड़वानी @ नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन प्रकरणो का निराकरण सुलह एवं समझौते के आधार पर होता है। अतः पक्षकार नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का निराकरण करवाये। 22 अप्रैल को लगने वाली नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका एवं विद्युत विभाग के द्वारा विशेष छूट प्रदान की जायेगी। इन छूटो का पक्षकार लाभ उठाकर प्रकरण का निराकरण कराये। साथ ही अन्य प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर के प्रकरणो का भी पक्षकार सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण करवाकर आपसी सद्भाव को बढ़ाये।

उक्त बाते जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर कोठे ने बुधवार को जिला न्यायालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारो से कही। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली इस नेशनल लोक अदालत में 3005 पेण्डिंग प्रकरण तथा 1035 प्री-लिटिगेशन के प्रकरण रखे जायेंगे।

पत्रकार वार्ता के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत जोशी ने बताया कि 22 अप्रैल को आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 के अंतर्गत सम्पत्तिकर अधिभार तथा जल उपभोक्ता प्रभार में छूट प्रदान की जायेगी।

उन्होने बताया कि सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा 1 लाख रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार 1 लाख रुपये से अधिक राशि बकाया है ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

उन्होने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये से अधिक तथा 50 हजार रुपये तक बकाया है, ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट दी जायेगी एवं ऐसे प्रकरण जिनमें जलकर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक राशि बकाया है ऐसे प्रकरणो में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। पक्षकारो को छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किशत में जमा करानी होगी, जिसमें 50 प्रतिशत की राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगी।

इस दौरान विशेष न्यायाधीश थपलियाल, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश समीर कुलश्रेष्ठ, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश आशुतोष अग्रवाल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हेमंत जोशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसआर सीनम, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रंजना, जिला विधिक सहायता अधिकारी रेखा द्विवेदी, प्रशिक्षु न्यायाधीश सोहनलाल भगोरा सहित पत्रकार बंधु उपस्थित थे।